NH-74 भूमि घोटाला मामले में शासन से नहीं मिली अफसरों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति

नैनीताल : करीब पांच सौ करोड़ के बाजपुर-सितारगंज हाईवे (एनएच-74) मुआवजा घोटाले की जांच कर रही एसआइटी अब तक 111 अधिकारी-कर्मचारी, बिचौलियों व किसानों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। शुक्रवार को भी चार आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए। मगर शासन ने करीब आधा दर्जन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति अब तक नहीं दी है। जिस एनएच महकमे के माध्यम से बांटे गए मुआवजे में करोड़ों का घोटाला हुआ, उसके भी किसी अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

एसआइटी अब तक ऊधमसिंह नगर के तत्कालीन विशेष भूमि अभ्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह समेत 111 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। 30 आरोपित गिरफ्तार किए गए, जबकि 70 को नोटिस भेजे गए। चार ने अदालत में सरेंडर किया, जबकि पांच ने उच्च न्यायालय से स्थगनादेश लिया। 83 आरोपितों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई चल रही है। इसमें आधा दर्जन के करीब आरोपित विदेश में हैं। जिनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश एंटी करप्शन कोर्ट से हो चुके हैं। इस बहुचर्चित घोटाले में आरोपित करीब आधा दर्जन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ शासन से अब तक अभियोजन की अनुमति नहीं मिली है। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार अब अभियोजन आरोपितों के खिलाफ एक साथ अभियोजन की तैयारी कर रहा है।