राष्ट्रीय
पहाड़ में थमेगा पलायन, लौटेगी गांवों की रंगत; जानें- सरकार ने उठाए क्या कदम और किसकी है दरकार
देहरादून। कोरोनाकाल में प्रवासियों की वापसी से जिस तरह गांवों में रंगत रही और बड़ी संख्या में प्रवासियों ने गांव में रहकर स्वरोजगार के क्षेत्र में हाथ आजमाया है, वह उम्मीद जगाने वाला है। इस सबको देखते हुए प्रदेश सरकार ने पलायन की रोकथाम के मद्देनजर गांवों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने के साथ ही रोजगार, स्वरोजगार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत ढांचे के विकास लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम व सीमांत क्षेत्र विकास योजनाएं शुरू की गई हैं तो स्वरोजगार के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक छत के नीचे लाकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इन कदमों के नतीजे बेहतर रहे हैं, मगर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में पलायन की चुनौती से पार पाने को सरकार और अधिक तेजी से कदम उठाएगी।