चुनावी वर्ष में उत्तराखंड सरकार ग्राम पंचायतों को देगी तोहफा, जानें- कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ग्राम पंचायतों को चुनावी वर्ष से तोहफा देने जा रही है। तीरथ सिंह रावत कैबिनेट ने 1181 ग्राम पंचायतों की मुराद पूरी करने पर मुहर लगाई। तय किया गया कि तीन वर्ष में 1181 पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस साल 400 ग्राम पंचायतों के भवन बनाए जाएंगे। करीब 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इन भवनों के लिए 50 फीसद राशि मनरेगा, 25 फीसद पंचायतों के अपने संसाधनों और 25 फीसद राशि राज्य सरकार देगी। प्रदेश में कुल 7791 ग्राम पंचायतों में 1181 के पास अपने भवन नहीं हैं, जबकि 1197 पंचायत भवन जीर्ण-शीर्ण हैं। इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी बढ़ रहा है। ऐसे में कैबिनेट ने प्रोक्योरमेंट नियमों में बीते वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रोक्योरमेंट नियमों में दी गई छूट अगले छह महीने यानी सितंबर माह तक जारी रखने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य महानिदेशक, सरकारी मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों को एकल स्रोत से खरीद की अनुमति समेत अन्य छूट जारी रहेंगी। बिडिंग के बाद ली जाने वाली पांच से 10 फीसद परफारमेंस सिक्योरिटी को घटाकर तीन फीसद किया गया है।
