मोदी सरकार का फ़ैसला: अब घर बैठे पाइए मोबाइल सिम, दुकान से सिम लेने पर भी अब किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं

नई दिल्लीः टेलीकॉम क्षेत्र में मोबाइल कंपनियों को राहत देने के ऐलान के बाद अब मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए भी कई सहूलियतों का ऐलान किया है. संचार मंत्रालय ने आदेश जारी कर नया मोबाइल सिम लेने और प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलवाने के नियमों को बेहद आसान बनाने का ऐलान किया है. संचार मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक़ अगर आप घर बैठे नया मोबाइल सिम लेना चाहते हैं तो अब ये सम्भव हो सकेगा. इसके लिए आपको केवल उस कम्पनी के ऐप या वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भरना होगा जिस कम्पनी का सिमकार्ड लेना है.

फॉर्म भरते समय आवेदक को एक वैकल्पिक नम्बर भरना होगा जिसपर ओटीपी भेजकर आवेदक की सत्यता की जांच की जा सकेगी. शर्त ये भी रखी गई है कि आवेदक के बारे में सारी जानकारी मोबाइल कम्पनी केवल डिजिलॉकर या आधार के ज़रिए प्राप्त जानकारी से ही सत्यापित कर सकेगी. कम्पनी द्वारा आधार से जानकारी लेने की स्थिति में आवेदक की सहमति लेना जरूरी होगा.

जानें क्या करना होगा

आवेदक को अपने फॉर्म पर अपनी खींची गई तस्वीर और एक वीडियो भी अपलोड करना होगा. पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ता को दिए गए पते पर एक निष्क्रिय सिम की आपूर्ति की जाएगी और कुछ तय प्रकियाओं और सत्यापनों को पूरा करके सिम कार्ड सक्रिय किया जा सकेगा.

एक बड़ी सहूलियत उन उपभोक्ताओं को भी देने का फ़ैसला लिया गया है जो बाज़ार जाकर किसी दुकान या मोबाइल सेवा कम्पनी के शोरूम से नया मोबाइल सिमकार्ड लेते हैं. अब इसके लिए किसी भी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फ़िलहाल सिम लेने के लिए आधार या कोई अन्य दस्तावेज़ आवेदन के साथ देना पड़ता है.

आधार का इस्तेमाल करने के लिए उपभोक्ताओं की सहमति अनिवार्य

अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार से प्राप्त जानकारी के ज़रिए ही उपभोक्ताओं को नया सिम दिया जा सकेगा. आधार से जानकारी लेने के लिए मोबाइल कंपनियों को प्रति लेन देन एक रुपया ख़र्च करना पड़ेगा. इस मामले में भी आधार का इस्तेमाल करने के लिए उपभोक्ताओं की सहमति लेना अनिवार्य बनाया गया है.

इसी तरह मोबाइल प्रीपेड कनेक्शन पोस्टपेड में या पोस्टपेड कनेक्शन प्रीपेड में परिवर्तित करवाना बेहद आसान बना दिया गया है. इसके लिए केवल ओटीपी के ज़रिए सत्यापन कराना होगा.