उत्तराखंड को केंद्र से ग्रीन बोनस की उम्मीद, नौकरीपेशा से लेकर उद्योग जगत की भी लगी आस

देहरादून I उत्तराखंड सरकार को आज केंद्रीय बजट से ग्रीन बोनस उम्मीद है। सरकारी चाहती है कि पर्यावरणीय सेवाओं के बदले केंद्र सरकार उसे कम से कम सात हजार करोड़ रुपये सालाना धनराशि दे। इस धनराशि का इस्तेमाल वह राज्य के विकास कार्यों में करना चाहती है, ताकि पर्यावरणीय और वन संरक्षण अधिनियम की बंदिशों की वजह पहाड़ और मैदान के बीच विकास की विषमता की खाई को पाटा जा सके। राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुसार यदि केंद्र ग्रीन बोनस की मुराद पूरी करता है तो इसका बड़ा फायदा राज्य सरकार को नई योजनाओं को शुरू करने में मिलेगा। वहीं, आज बजट से केवल सरकार को ही नहीं महिलाओं, नौकरीपेशा, किसानों को भी राहत की आस है।

रेल किराए में छूट के साथ ही सुविधाओं में बढ़ोतरी की उम्मीद
केंद्र सरकार की ओर से संसद में आज पेश होने वाले वाले रेल बजट में जहां कारोबारियों को माल भाड़े में कमी और विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को नए सिरे से बहाल किए जाने की उम्मीद है। वहीं, आम लोगों का मानना है कि सरकार को रेल किराए में छूट देने के साथ ही अधिक सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर देना चाहिए। बुजुर्गों का का मानना है कि सरकार, रेल मंत्रालय को वरिष्ठ नागरिकों को किराये में और अधिक छूट देने का प्रावधान करना चाहिए। रेल बजट को लेकर शहरवासियों ने कुछ इस अंदाज में प्रतिक्रियाएं दीं।

रेल बजट में इस बार किराए में छूट दिए जाने की उम्मीद है। कारण कि वर्तमान में रेल किराया काफी अधिक है। अब जबकि कोरोना संकट का दौर जारी है और आमजन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो ऐसे में सरकार और रेल मंत्रालय को यात्रियों को किराये में छूट का प्रावधान करना चाहिए। यदि सरकार किराए में छूट नहीं दे सकती है तो कम से कम किराये में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए
– विशाल भारद्वाज

सरकार, रेल मंत्रालय को रेल यात्री किराये में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। यदि संभव हो तो सरकार को यात्री किराए में छूट देकर यात्रियों को थोड़ी राहत देनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल बजट में अतिरिक्त छूट का प्रावधान होना चाहिए। साथ में रेल मंत्रालय को वरिष्ठ नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाओं पर फोकस करने की जरूरत है।
– राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी

देश के कई राज्यों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में महिलाओं को किराए में छूट दी गई है। ऐसे ही ट्रेनों में भी यात्रा के दौरान महिलाओं को छूट के साथ ही अन्य सुविधाएं देनी चाहिए। सरकार को यह प्रावधान करना चाहिए कि महिलाओं को यात्रा के दौरान हरहाल में नीचे की सीटें ही मुहैया हों। ताकि, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
– अरुणा देवी

कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय की ओर से पेश किए जा रहे रेल बजट में इस बार किराए में छूट की उम्मीद है, लेकिन यदि सरकार, रेल मंत्रालय के स्तर पर किराए में छूट की गुंजाइश नहीं है तो उम्मीद है कि सरकार इस बार किराए में बढ़ोतरी नहीं करेगी। रेल बजट में भीड़भाड़ वाले रेल मार्गों पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के साथ ही यात्री सुविधाओं पर भी फोकस होगा इसकी पूरी उम्मीद है।
– रमेश थपलियाल