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मध्य प्रदेश के किसानो से विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आज मुखातिब होंगे पीएम मोदी, किसानों के खाते में जाएंगे 1600 करोड़ रुपए

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर राज्य सरकार 35 लाख किसानों के बैंक खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। दिन के दो बजे के अपने संबोधन में पीएम नए कृषि कानूनों का एक बार फिर जिक्र कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर पिछले तीन सप्ताह से हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए बुधवार को मध्य प्रदेश के किसानों को धन्यवाद कहा। 

किसानों को जारी होगी राहत राशि

मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में किसानों के फसलों को पहुंचे नुकसान के लिए राहत राशि भी जारी करेंगे। सीएमओ ऑफिस की तरह से कहा गया है कि इस समारोह में नए कृषि कानूनों के बारे में चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में नए कृषि कानूनों के फायदे के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। 

कई स्तर पर आयोजित हो रहा कार्यक्रम

बता दें कि किसानों के संबोधन का यह कार्यक्रम चार स्तरों ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राज्य स्तर के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे जिनमें करीब 20,000 किसान मौजूद रहेंगे। गत बुधार को पीएम मोदी अपने गुजरात दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कच्छ में सिख किसानों से मुलाकात की। समझा जाता है कि इस मुलाकात में उन्होंने किसानों को नए कृषि कानून के फायदों से अवगत कराया। नए कानूनों पर पीएम कई बार किसानों संदेश दे चुके हैं कि ये कानून उनकी भलाई के लिए हैं और विपक्ष इन कानूनों के बारे में भ्रांतियां फैला रहा है।    

नए कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे पीएम

अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि इन किसान कल्याण कार्यक्रम और सम्मेलनों में सामाजिक दूरी बनाये रखने संबंधी नियम का पालन अवश्य हो। सभी किसान मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री चौहान के संबोधन के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा किसानों को दोपहर लगभग दो बजे संबोधित करेंगे।’अधिकारी ने बताया कि नए कृषि कानूनों के लाभकारी प्रावधानों के संबंध में किसानों को विस्तार से इन सम्मेलनों में जानकारी प्रदान की जाएगी।

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