उत्तराखंड: मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, फास्ट ट्रेक में निपटाएं जाएं मिलावट के मामले
देहरादून। उत्तराखंड में मिलावटखोरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन पर अंकुश लगाने के लिए अभियान सिर्फ त्योहारी सीजन तक सीमित नहीं रहेगा। लगातार यह मुहिम चलाई जाएगी। मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने मिलावट रोकने के लिए लगातार अभियान चलाने के साथ ही टेस्टिंग लैब निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मिलावट से संबंधित मामलों को फास्ट ट्रेक पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव डा संधु ने गुरुवार को सचिवालय में खाद्य पदार्थों की मिलावट के संबंध में उच्चाधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मिलावटखोरी रोकने को सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं।
मिलावटखोरों की जानकारी पर दें ईनाम
मुख्य सचिव ने कहा कि मिलावटखोरी रोकने के लिए आमजन को भी जागरूक करना होगा। मिलावटखोरों की जानकारी देने वालों को ईनाम दिया जाए, ताकि लोग जानकारी देने को प्रोत्साहित हों। उन्होंने मिलावट से संबंधित जिलेवार रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किस जिले में कितने मामले लंबित हैं, यह बताया जाना चाहिए।
फास्ट ट्रेक पर निपटाएं मामले
उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों में प्राथमिकता के साथ जल्द फैसले होने चाहिए। उन्होंने ठोस कार्ययोजना बनाने और इसके समयबद्ध क्रियान्वयन की हिदायत दी। बैठक में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त डा पंकज कुमार पांडेय समेत कई उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
नागरिकों को पोषणयुक्त भोजन मुहैया कराया जाए
जिले में नागरिकों को शुद्ध और पोषणयुक्त भोजना उपलब्ध कराने के लिए ईट राइट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसकी समीक्षा के लिए जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। गुरुवार को कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने भोजन परोसने से संबंधित प्रतिष्ठानों में गंभीरता के साथ ईट राइट कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं। कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि होटल, रेस्तरां, बेकरी, मिष्ठान भंडार के साथ जिन स्कूल और कालेज, कार्यालय, अस्पतालों में जहां कैंटीन संचालित की जा रही हैं
