उत्तराखंड: आरटीआई में हुआ खुलासा, दो साल में 22 नौकरशाहों के खिलाफ हुईं 28 शिकायतें
देहरादून. पिछले दो साल के दौरान शासन को उत्तराखंड सरकार के 22 नौकरशाहों के खिलाफ 28 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें आठ आईएएस और 14 पीसीएस अफसर हैं। सबसे अधिक सात शिकायतें नैनीताल और हरिद्वार के जिलाधिकारी की भूमिका में खासे चर्चित रहे आईएएस अफसर दीपक रावत के खिलाफ हैं। उनकी एक शिकायत का निस्तारण हो चुका है। बाकी सभी नौकरशाहों के खिलाफ एक-एक शिकायत है।
यह खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना में हुआ है। काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन के आवेदन पर कार्मिक सतर्कता विभाग के सूचना अधिकारी हनुमान प्रसाद तिवारी ने यह जानकारी दी।
आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ यह शिकायतें वर्ष 2018 व 2019 के दौरान हुई हैं। इनमें से कई अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों का कार्मिक विभाग निपटारा भी कर चुका है।
सामने आई ये बातें
सूचना के अनुसार, वर्ष 2018 में आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी, चंद्रेश यादव व बाल मयंक मिश्रा के खिलाफ शिकायत शासन को मिली। वर्ष 2019 में आईएएस आनंद बर्धन, नितेश कुमार झा, राम बिलास यादव व नितिका खंडेलवाल के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुईं।
इनमें से दीपक रावत की एक शिकायत तथा राधा रतूड़ी तथा चंद्रेश यादव की शिकायतें निपटाई जा चुकी हैं। दीपक रावत के विरुद्ध दो शिकायतें तथा नितिका खंडेलवाल से संबंधित शिकायतों में शपथ पत्र प्राप्त न होने के कारण निस्तारण की प्रक्रिया रुकी हुई है। दीपक रावत की चार शिकायतों और नितेश कुमार झा, आनंद बर्धन तथा राम बिलास यादव की शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है।
पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ मिलीं शिकायतें
सूचना के अनुसार वर्ष 2018 व 19 में 14 पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें शासन को पहुंची हैं। इनमें ललित नारायण मिश्र, जितेेंद्र कुमार, जगदीश चंद्र कांडपाल, प्रत्यूष सिंह, कुसुम चौहान, कृष्ण कुमार मिश्र, श्याम सिंह राणा, रमेश गौतम, रुचि मोहन रयाल, उदय सिंह राणा, श्रीष कुमार, संतोष कुमार पांडेेय और रविंद्र बिष्ट शामिल हैं। इसमें से जगदीश चंद्र कांडपाल के विरुद्ध शिकायत निपटाई जा चुकी है।
