महिलाओं को 30% आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है सरकार

सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को मिले 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। साथ ही अध्यादेश लाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। कार्मिक विभाग इस मामले में अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। महिला आरक्षण का मुद्दा बड़ी आबादी से जुड़ा होने को देखते हुए, प्रदेश सरकार एक्शन के मोड में है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस मामले में सरकार विधिक राय लेते हुए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। जरूरत पड़ी तो इसे सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आरक्षण पर रोक के आदेश को चुनौती दी जा सकती है, साथ ही इसके लिए विधायी रास्ता भी अपनाया जा सकता है।रेखा आर्य ने कहा कि वो इस मामले में जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात करेंगी। सरकार उत्तराखंडी मूल की महिलाओं के हित सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर, सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग इस मामले में पहले ही महाधिवक्ता से बात कर चुका है। फैसला आने के बाद, न्याय से परामर्श के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय सरकार ले सकती है। इस बीच प्रस्तावित अध्यादेश पर भी तेजी दिखाते हुए, इसे मंजूर कराने का प्रयास किया जाएगा।