उत्तराखंड: परिवहन विभाग पर छोटे कर्मियों के शोषण का आरोप, 22 नवंबर से चक्काजाम की चेतावनी
देहरादून। राजकीय वाहन चालक महासंघ ने परिवहन विभाग पर छोटे कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया है। कहा कि शासन स्तर पर लंबित मांगों को नहीं माना गया तो 22 नवंबर से सरकारी वाहनों का चक्काजाम करेंगे। इस संदर्भ में राजकीय वाहन चालक महासंघ ने सरकार को नोटिस प्रेषित कर दिया है।
रविवार को महासंघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष अनन्त राम शर्मा की अध्यक्षता में जलागम विभाग इंदिरा नगर में हुई। बैठक का संचालन करते हुए प्रांत महामंत्री संदीप कुमार मौर्य ने कहा कि शासन स्तर पर वाहन चालक संघ की लंबित मांगों को लेकर कई बार सहमति बनी, लेकिन विभाग से शासनादेश जारी नहीं किया जा रहा है। यह भी आरोप लगाए कि अनावश्यक रूप से वाहन चालकों के स्थानान्तरण किए जा रहे हैं। बैठक में जलागम विभाग के अध्यक्ष गीताराम पेटवाल ने 22 नवंबर से शुरू होनी वाली हड़ताल को अपने संगठन की ओर से समर्थन दिया।
प्रांतीय अध्यक्ष अनन्त राम शर्मा ने कहा कि जिला निर्वाचन कार्यालय से लोकसभा चुनाव 2019 में कार्यरत वाहन चालकों को समान रूप से मानदेय का भुगतान किया जाए। प्रदेश में कोरोनाकाल में कार्यरत वाहन चालकों को कोविड-19 के अंर्तगत दस हजार रुपये की धनराशि प्रोत्साहन भत्ता के रूप में दिया जाए। वाहन चालकों ने अधिकारियों के निर्देश पर जान जोखिम में डालकर जनसेवा की है। कहा कि जेसीबी व डोजर आपरेटर को वाहन चालक माना जाए। बैठक में महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सबर सिंह रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोहर सिंह जीना, दिनेश भंडारी, महेश चंद्र जोशी आदि मौजूद रहे।
