उत्तराखंड : राजधानी में आवासीय भूमि में बन सकेंगे राष्ट्रीय दलों के दफ्तर
देहरादून। धामी सरकार ने दून में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को उनके कार्यालय भवनों के निर्माण के मद्देनजर राहत दे दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में देहरादून महायोजना-2025 के जोनल प्लान में आवासीय भू-उपयोग के तहत सरकारी कार्यालयों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के कार्यालयों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही देहरादून में रिंग रोड पर प्रदेश भाजपा के नए कार्यालय भवन के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है।
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत नियोजित विकास के दृष्टिगत वर्तमान में देहरादून महायोजना-2025 चल रही है। इसका जोनल प्लान भी जारी हो चुका है। जोनल प्लान में आवासीय भू-उपयोग के तहत स्थानीय निकाय, राज्य और केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय भवनों का निर्माण प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत कुछ शर्तों के साथ अनुमन्य किया जाता है। आवासीय भू-उपयोग में निजी कार्यालय अनुमन्य नहीं है।
