उत्तराखंड में प्रवासी और बेरोजगार ई-श्रेणी में कर सकेंगे 25 लाख के कार्य
देहरादून। कोरोना काल में काम-धंधा छोड़कर अन्य प्रदेशों से लौटे प्रवासियों और बेरोजगार स्थानीय युवाओं को ठेकेदारी के तौर पर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्हें ठेकेदारी की नई ई-श्रेणी बनाकर 25 लाख तक कार्य दिए जाएंगे। इस श्रेणी के लिए ठेकेदार के रूप में अनुभव को वरीयता नहीं दी जाएगी। ई-टेंडरिंग के बगैर 50 लाख तक कार्य कराए जा सकेंगे। साथ में बड़े निर्माण कार्यों को टुकड़ों में बांटने का रास्ता भी खोला जाएगा। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में इस संबंध में संशोधन की संस्तुति मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने की है।
कैबिनेट मंत्री डा हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक विधान भवन में सोमवार को हुई। बैठक में उपसमिति के सदस्य के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल व बिशन सिंह चुफाल तथा मुख्य सचिव ओमप्रकाश मौजूद रहे। विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों ने भी इसमें शिरकत की। दरअसल मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बीती 29 मई को हुई बैठक में विभागाध्यक्षों को भी अगली बैठक में बुलाने के निर्देश दिए गए थे। उन्हें सरकारी निर्माण कार्यों में अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया था।
