उत्तराखण्ड: अब उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति ले सकेगा अग्रिम जमानत
देहरादून। प्रदेश में अब स्वयं को गैर जमानतीय धाराओं में साजिशन फंसाने के अंदेशे को देखते हुए कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत ले सकेगा। इसके लिए वह उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय में आवेदन कर सकता है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, मादक पदार्थो की तस्करी, सरकारी गोपनीयता को भंग करने व पोस्को समेत छह मामलों में अग्रिम जमानत नहीं मिल पाएगी। इसके लिए सरकार ने अब दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रदेश में अभी तक अग्रिम जमानत का प्रविधान लागू नहीं था। इस पर अविभाजित उत्तर प्रदेश में आपातकाल के दौरान प्रतिबंध लगा दिया गया था। अन्य राज्यों में इस प्रविधान के लागू होने के बाद उत्तराखंड में भी इसे लागू करने का निर्णय लिया गया। इसे पहले कैबिनेट ने प्रस्ताव के रूप में मंजूरी दी और फिर विधानसभा से विधेयक के रूप में पारित किया गया। अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी गैर जमानतीय अपराध किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस अध्यादेश की धारा 438 के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में यह आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए।
