पारिवारिक न्यायवाद में महिलाओं की आर्थिकी को ध्यान में रख सरकार जल्द ला रही नई योजना, जानिए

गैरसैंण। उत्तराखंड सरकार आधी आबादी को लेकर खासी संजीदा है। इस कड़ी में सरकार अब पारिवारिक न्यायवाद में महिलाओं की आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए नई योजना ला रही है। इस योजना के लिए बजट में 3.60 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के कल्याण को कृतसंकल्प है। इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

गैरसैंण में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई योजना के तहत पति से कानूनी लड़ाई लड़ रही महिलाओं के भरण पोषण की व्यवस्था की जाएगी। इसमें सभी महिलाओं को शामिल किया जाएगा। सरकारी सेवा में शामिल महिलाओं को इससे बाहर रखा जाएगा। इसके लिए जल्द ही रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को जल्द कोई नाम भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने महिलाओं को पति की पैतृक सम्पत्ति में सहखातेदार का अधिकार दिया है। इससे 35 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा।